Medical Admission NEET Cancel ?
NEET 2013 Admission | NEET Admission Details | Round Details NEET 2013
DESPITE Supreme Court's quashing of National Eligibility Entrance rest (NEET) meant for medical Amissions, confusion reigned supreme. It is still unclear whether students would get admissions on nasis of their NEET score conduct-id this year or not. Students are also in dilemma as to how after preparing for NEET will they appear for CET next year. The judgement has saved way for private medical colleges, autonomous colleges and jeemed universities to conduct their iwn tests.
Raikar. Admission in-charge of government Medical Colleges in Maharashtra, informed that the list of selected candidates .if the first round was to he displayed on July 20. Now with cancellation of NEET. it is unclear how this could he done. "We have not got any instructions from top bosses. Whether Stale would conduct its own CET this year is also uncertain." he said. Students, who were till now preparing as per NEET Syllabus would now prepare for CET. An expert, however, felt that as students have prepared for higher-level CET. they would not find it difficult to prepare for State CET next year.
Health Sciences, Chennai, was a member of that committee. With regards to need for single national entrance test. Medical Council of India (MCI), on June 10. 2009. accepted the proposal and forwarded ii to Government of India and University Grants Commission. So proposal is that made it clear then NEET should be conducted after taking opinions of students, teachers, parents and officials of states.
Many state governments including that of Maharashtra had strongly opposed a single NEET. Most of the states approached the Apex Court. The Supreme Court had asked Union Government and Medical Council of India (MCI) to conduct Single CET (National Eligibility Entrance Test or NEET) for admission to Under Graduate and Post Graduate medical courses. In June 2011. MCI proposed format for NEET UG and PG. The framework of the examination was also prepared but did not take off that year.
अँलोपथी वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यकाच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी देशपातळीवर एकच 'नॅशनल एलिजिबिलिटी अँण्ड एन्ट्रन्स टेस्ट' (नीट) घेण्याचे आणि या अभ्यासक्रमांचे देशभरातील सर्व प्रवेश फक्त याच परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे देण्याची सक्ती करणारे 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया' व 'डेन्टल कौन्सिल ऑफ इंडिया'चे निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले.
मेडिकल कौन्सिलने २१ डिसेंबर २0१0 व ३१ मे २0१२ तसेच डेन्टल कौन्सिलने ३१ मे २0१२ रोजी अशी सक्ती करणार्‍या अधिसूचना जारी केल्या होत्या. या सक्तीला आव्हान देणार्‍या व देशाच्या विविध उच्च न्यायालयांमधून स्वत:कडे वर्ग करून घेतलेल्या सुमारे ११५ याचिका मंजूर करून सरन्यायाधीश न्या. अल्तमास कबीर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल दिला. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश न्या. कबीर यांचा या पदावरील गुरुवार हा शेवटचा दिवस होता.
सरन्यायाधीश न्या. कबीर व न्या. विक्रमजीत सेन यांनी १६९ पानांचा बहुमताचा निकाल देताना म्हटले की, मेडिकल व डेन्टल कौन्सिलला अशी परीक्षा घेण्याचा व या आधारेच देशातील सर्व प्रवेश देण्याची सक्ती करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. तसेच या दोन्ही कौन्सिलची कृती सरकारी, खासगी व अल्पसंख्य वैद्यकीय महाविद्यालयांना राज्यघटनेने अनुच्छेद १९ (पसंतीचा उद्योग व्यवसाय करणे), २५ (अल्पसंख्याकांनी स्वधर्माचा प्रसार-प्रचार करणे), २६ (अल्पसंख्याकांनी स्वत:च्या संस्था स्थापन करून त्यांचे व्यवस्थापन करणे) व २९ आणि ३0 (अशा संस्थांमध्ये स्वत:च्या समाजवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे)ने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी असल्याने ती तद्दन घटनाबाह्य ठरते. याउलट न्या. अनिल आर. दवे यांनी उपलब्ध असलेल्या अत्यल्प वेळातही २0 पानांचे असहमतीचे निकालपत्र लिहिताना नमूद केले की, या दोन्ही कौन्सिलने अशा 'नीट' परीक्षा घेणे केवळ कायदेशीर व घटनासंमतच नाही, तर तसे करणे व्यवहार्य तसेच समाजहिताचेही आहे.
￭ संस्थाचालकांना त्यांच्या संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचा जो मूलभूत अधिकार आहे त्यात आपल्या पद्धतीने प्रवेश देणे याचाही अंतर्भाव आहे.
￭ गुणवत्ता व पारदर्शकता यासाठी या अधिकारावर काही प्रमाणात निर्बंध घालता येत असले तरी हा अधिकार पूर्णपणे हिरावून घेता येणार नाही.
￭ कायद्याने मेडिकल व डेन्टल कौन्सिलला अनुक्रमे वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय शिक्षणावर दर्जात्मक नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिलेला आहे.
￭ मात्र, तरी त्याचा वापर करून या कौन्सिल प्रवेशासाठी स्वत: देशपातळीवर एकच सामायिक परीक्षा घेऊ शकत नाहीत किंवा सर्वांनी याच परीक्षेच्या आधारे प्रवेश दिले पाहिजेत, अशी सक्तीही करू शकत नाहीत. देशपातळीवर एकच 'नीट' ही सामायिक प्रवेश परीक्षा घटनाबाह्य आहे. यापुढे ही परीक्षा होणार नाही. तरी यावरून निर्माण झालेल्या वादात आधी दिल्या गेलेल्या अंतरिम आदेशांनुसार ज्या प्रवेश परीक्षा झाल्या आहेत व जे प्रवेश दिले गेले आहेत ते मात्र रद्द होणार नाहीत.
- सर्वोच्च न्यायालय
अँलोपथी वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यकाच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी देशपातळीवर एकच 'नॅशनल एलिजिबिलिटी अँण्ड एन्ट्रन्स टेस्ट' (नीट) घेण्याचे आणि या अभ्यासक्रमांचे देशभरातील सर्व प्रवेश फक्त याच परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे देण्याची सक्ती करणारे 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया' व 'डेन्टल कौन्सिल ऑफ इंडिया'चे निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले.
मेडिकल कौन्सिलने २१ डिसेंबर २0१0 व ३१ मे २0१२ तसेच डेन्टल कौन्सिलने ३१ मे २0१२ रोजी अशी सक्ती करणार्‍या अधिसूचना जारी केल्या होत्या. या सक्तीला आव्हान देणार्‍या व देशाच्या विविध उच्च न्यायालयांमधून स्वत:कडे वर्ग करून घेतलेल्या सुमारे ११५ याचिका मंजूर करून सरन्यायाधीश न्या. अल्तमास कबीर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल दिला. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश न्या. कबीर यांचा या पदावरील गुरुवार हा शेवटचा दिवस होता.
सरन्यायाधीश न्या. कबीर व न्या. विक्रमजीत सेन यांनी १६९ पानांचा बहुमताचा निकाल देताना म्हटले की, मेडिकल व डेन्टल कौन्सिलला अशी परीक्षा घेण्याचा व या आधारेच देशातील सर्व प्रवेश देण्याची सक्ती करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. तसेच या दोन्ही कौन्सिलची कृती सरकारी, खासगी व अल्पसंख्य वैद्यकीय महाविद्यालयांना राज्यघटनेने अनुच्छेद १९ (पसंतीचा उद्योग व्यवसाय करणे), २५ (अल्पसंख्याकांनी स्वधर्माचा प्रसार-प्रचार करणे), २६ (अल्पसंख्याकांनी स्वत:च्या संस्था स्थापन करून त्यांचे व्यवस्थापन करणे) व २९ आणि ३0 (अशा संस्थांमध्ये स्वत:च्या समाजवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे)ने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी असल्याने ती तद्दन घटनाबाह्य ठरते. याउलट न्या. अनिल आर. दवे यांनी उपलब्ध असलेल्या अत्यल्प वेळातही २0 पानांचे असहमतीचे निकालपत्र लिहिताना नमूद केले की, या दोन्ही कौन्सिलने अशा 'नीट' परीक्षा घेणे केवळ कायदेशीर व घटनासंमतच नाही, तर तसे करणे व्यवहार्य तसेच समाजहिताचेही आहे.
￭ संस्थाचालकांना त्यांच्या संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचा जो मूलभूत अधिकार आहे त्यात आपल्या पद्धतीने प्रवेश देणे याचाही अंतर्भाव आहे.
￭ गुणवत्ता व पारदर्शकता यासाठी या अधिकारावर काही प्रमाणात निर्बंध घालता येत असले तरी हा अधिकार पूर्णपणे हिरावून घेता येणार नाही.
￭ कायद्याने मेडिकल व डेन्टल कौन्सिलला अनुक्रमे वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय शिक्षणावर दर्जात्मक नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिलेला आहे.
￭ मात्र, तरी त्याचा वापर करून या कौन्सिल प्रवेशासाठी स्वत: देशपातळीवर एकच सामायिक परीक्षा घेऊ शकत नाहीत किंवा सर्वांनी याच परीक्षेच्या आधारे प्रवेश दिले पाहिजेत, अशी सक्तीही करू शकत नाहीत. देशपातळीवर एकच 'नीट' ही सामायिक प्रवेश परीक्षा घटनाबाह्य आहे. यापुढे ही परीक्षा होणार नाही. तरी यावरून निर्माण झालेल्या वादात आधी दिल्या गेलेल्या अंतरिम आदेशांनुसार ज्या प्रवेश परीक्षा झाल्या आहेत व जे प्रवेश दिले गेले आहेत ते मात्र रद्द होणार नाहीत.
- सर्वोच्च न्यायालय
No comments:
Post a Comment
Thanks For Visiting www.resultshub.net