Aadhar Card in Not Compulsary its Optional - SC
In a setback to the Centre, the Supreme Court on Monday said that Aadhaar cards, being issued under a key scheme of the UPA-2, are purely voluntary and that Centre and state government departments cannot demand the card as the sole proof of identity in order to provide a service.
The top court's interim directions came in response to a PIL filed by a former judge questioning the legal sanctity of the Aadhaar card.
In his plea, K.S. Puttaswamy, a retired judge of the Karnataka high court, challenged the decisions of some states to make Aadhaar cards compulsory for a range of basic activities, including salary and PF disbursals, marriage and property registrations, as well as issuing new gas connections. It alleged that through the Aadhaar scheme, even non-citizens are likely to be given benefits, such as cash transfers.
The court directed the Centre to ensure that Aadhaar cards are not issued to illegal immigrants.
सरकार को महत्वाकांक्षी योजना 'आधार' को लेकर झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने देश में आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बतौर पहचान मानने से इनकार कर दिया है. इतना ही नहीं, हर नागरिक को पहचान देने वाला आधार कार्ड बनवाना अब अनिवार्य नहीं है. यह बात स्वयं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है.
शीर्ष अदालत ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए, जिसमें आधार कार्ड को बंद किए जाने की मांग की गई है. तर्क दिया गया है कि आधार कार्ड में कई तरह की कमियां हैं. उल्लेखनीय है कि सरकार कई योजनाओं को पहले ही आधार कार्ड से जोड. चुकी है. ऐसे में सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना कि इसे बनवाना लोगों की इच्छा पर निर्भर है. कई तरह के सवाल खड.ा करता है. रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी बैंक खाते में आएगी. राशि तभी खाते में आएगी, जब आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक किया जाएगा.
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