EPFO to pay 8.5% this fiscal, EPF Interest Rate Details 2013 - 2014

EPFO to pay 8.5% this fiscal, EPF Interest Rate Details 2013 - 2014

Retirement fund body EPFO will pay at least 8.5 per cent rate of return on PF deposits for 2013-14 to its over five crore subscribers as provided in the previous fiscal and the decision in this regard could be taken as early as next month. 

"The Employees' Provi-dent Fund Organisation (EPFO) will not pay less than 8.5 per cent interest rate on PF deposits for the current fiscal," an EPFO official said.

"The decision in this regard could be taken in December as the body is planning to schedule a meeting of its apex decision making body Cent-ral Board of Trustees (CBT) next month," he added.

EPFO had provided 8.5 per cent interest rate for 2012-13, up from 8.25 per cent in 2011-12. Trade unions have written to the labour ministry to urgently convene the meeting of EPFO's apex decision making body CBT to decide on the interest rate.

Ever since the CBT was reconstituted in May, no meeting has been held so far. Since the new CBT has not met after its reconstitution in May, no sub-committees could be reconstituted.

The term of the sub-committees is co-terminus with the CBT. The EPFO official said that CBT would have to meet at least twice before deciding interest rate on PF deposits for the current fiscal. In the first meeting, the trustee would constitute FIC and in the second meeting they would decide on interest rate based on the recommendations of the committee looking at the proposal.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर (ईपीएफ) यंदाही गेल्या वर्षाप्रमाणेच ८.५ टक्के व्याज दर मिळणार असल्याचे संकेत आहेत. यासंबंधीचा निर्णय पुढील महिन्यात होणार असल्याचे ईपीएफओच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.

२0१२-१३ या वर्षात ईपीएफओच्या सभासदांना ८.५ टक्के व्याजदर मिळाला होता. त्याआधीच्या वर्षी हा व्याजदर ८.२५ टक्के होता. ईपीएफओमध्ये कार्यरत असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, यंदा ८.५ टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजदर मिळणार नाही. व्याजदर ठरविण्याचा अधिकार ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्‍वस्त मंडळाला (सीबीटी) आहे. मंडळाची बैठक पुढील महिन्यात बोलावण्यात आलेली आहे. विश्‍वस्त मंडळाची बैठक बोलावण्याचे अधिकार श्रम मंत्रालयाला आहेत. कर्मचारी संघटनांनी श्रम मंत्रालयाला पत्र लिहिले असून, सीबीटीची बैठक लवकरात बोलविण्याची मागणी केली आहे. 

ईपीएफच्या सीबीटीचे मे महिन्यात पुनर्गठन करण्यात आले होते. नव्या कार्यकारिणीची बैठकच आजपर्यंत झालेली नाही. बैठकच झालेली नसल्यामुळे उपसमित्यांचे पुनर्गठन रखडले आहे. उपसमित्यांचा कार्यकाळ सीबीटी एवढाच असतो. 

ईपीएफच्या एका अधिकार्‍याने सांगितले की, व्याजदरावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सीबीटीला किमान दोन बैठका घ्याव्या लागतील. पहिल्या बैठकीत एफआयसी नामक उपसमितीची स्थापना करण्यात येईल. सीबीटीच्या व्याजदराचा प्रस्ताव या उपसमितीकडे जाईल. 

उपसमिती त्यावर योग्य त्या सूचना करून प्रस्ताव परत पाठवील. त्यानंतर सीबीटी दुसरी बैठक घेऊन व्याजदारावर अंतिम शिक्कामोर्तब करील.