Navodaya Vidyalaya in Maharashtra | New List Of Navodaya Vidyalaya 2014
There are 33 Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNVs) in Maharashtra which ranks fourth in terms having maximum JNVs in the country, HRD minister Shashi Tharoor informed the Lok Sabha on Thursday.
There are 586 JNVs in the country, with Uttar Pradesh having maximum number of JNVs at 68, followed by 50 at Madhya Pradesh and 39 in Bihar. Assam has 28 while Andhra Pradesh has 24. Tamil Nadu has refused the scheme.
There is a plan to set up this school in each district in the country, with the objectives of providing good quality modern education including a strong component of culture, values, environment awareness and physical education to talented children in rural areas without regard to their family's socio-economic condition. To ensure that all students of Navodaya Vidyalaya attain a reasonable level of competence in three languages as envisaged in the three-language formula.
In keeping with the objectives of providing a progressive and forward looking residential school system in the rural areas, the JNV scheme provides free education to talented rural area children, specially the children of scheduled castes, tribes and poor communities. A total of 378 JNV schools are envisaged in the 12th five year plans for 2012-2017.
जवाहर नवोदय विद्यालयों के मामले में महाराष्ट्र देश में चौथे स्थान पर है. सामान्य योजना की 32 शाला और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल जिले में 1 मिलाकर कुल 33 जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना महाराष्ट्र में की गई है. मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री शशि थरूर ने लोकसभा में यह जानकारी दी.
There are 586 JNVs in the country, with Uttar Pradesh having maximum number of JNVs at 68, followed by 50 at Madhya Pradesh and 39 in Bihar. Assam has 28 while Andhra Pradesh has 24. Tamil Nadu has refused the scheme.
There is a plan to set up this school in each district in the country, with the objectives of providing good quality modern education including a strong component of culture, values, environment awareness and physical education to talented children in rural areas without regard to their family's socio-economic condition. To ensure that all students of Navodaya Vidyalaya attain a reasonable level of competence in three languages as envisaged in the three-language formula.
In keeping with the objectives of providing a progressive and forward looking residential school system in the rural areas, the JNV scheme provides free education to talented rural area children, specially the children of scheduled castes, tribes and poor communities. A total of 378 JNV schools are envisaged in the 12th five year plans for 2012-2017.
जवाहर नवोदय विद्यालयों के मामले में महाराष्ट्र देश में चौथे स्थान पर है. सामान्य योजना की 32 शाला और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल जिले में 1 मिलाकर कुल 33 जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना महाराष्ट्र में की गई है. मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री शशि थरूर ने लोकसभा में यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 68 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं.
मध्य प्रदेश में 50, बिहार में 39, आंध्र प्रदेश में 24, असम में 27 जवाहर
नवोदय विद्यालय हैं. तमिलनाडु ने इस योजना को चलाने से इनकार किया है, जबकि
दादर नगर हवेली में केवल एक जवाहर नवोदय विद्यालय है. कक्षा 5 से कक्षा 12
तक की यह निवासी शाला है. इन विद्यालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की
प्रतिभाओं को उचित अवसर देना है. इन विद्यालयों के माध्यम से
विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा, निवास और भोजन की सुविधा मुहैया कराई
जाती है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देशभर
में कुल 586 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं. 2012 से 2017 की 12वीं पंचवर्षीय
योजना के दौरान देशभर में 378 नए जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना किए
जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. विद्यालयों की स्थापना निधि की
उपलब्धता पर निर्भर होती है. इन विद्यालयों के कायरें की समीक्षा करने का
काम मूल्यांकन संगठन की तरफ सौंपा गया है.
Jawahar Navodaya Vidyalayas are located all over India, including Lakshadweep and A & N Islands except the State of Tamil Nadu. They are managed by Navodaya Vidyalaya Samiti, an autonomous organization of the Ministry of Human Resource Development, and Department of Secondary Education and Higher Education, Government of India.
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