RTMNU Ban of 250 Colleges Issue Update
NAGPUR bench of Bombay High Court on Friday rapped Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University (RTMNU) authorities for their tail-ore and inaction to resolve the problem of 250 banned colleges and vexed issue of students' admission. The Vice-Chancellor has sufficient powers under the Maharashtra Universities Act, the H igh Court noted while expressing anguish that despite granting every chance to RTMNU to break the impasse, nothing tangible has been done.
Senior Counsel A M Gordey appearing for the RTMNU tried his level best to rescue the RTMNU from the tight spot. but the action or rather of lack of it by RTMNU authorities pursuant to order passed on December 17 and January 24. left court with no choice hut to make some plain speaking. A division bench consisting of Justice Bhushan Dharmadhikari and Justice P R Bora came down heavily upon ihc RTM-NU and expressed its acute displeasure over sorry state of affairs. According to the petitioner colleges, the Court in its order has clearly observed. "Whether Colleges with only one teacher can be permitted or not is the issue, which needs to be looked into not by this Court, but by the competent authorities including University."
During last effective hearing, the counsel for the University had informed that accordingly, the Academic Council has taken some decision and the matter is now being looked into by Vice-Chancellor and the Court had asked the University to flic suitable affidavit pointing out relevant developments and also to complete the exercise accordingly within two weeks.
The Court made it clear that when the University had statutory powers and there was no prohibition to take decisions as per rules. The petitioners also stated that students and colleges arc unnecessarily put to loss though academic council had taken the decision to break the impasse.
पूर्ण स्वातंत्र्य देऊनही शिक्षक नसलेली महाविद्यालये व त्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत कायद्यानुसार निर्णय घेतला नसल्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठावर हायकोर्टाने पुन्हा एकदा कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयाने गेल्या डिसेंबरमध्येच याप्रकरणात स्वत:हून हस्तक्षेप करण्याचे टाळून नागपूर विद्यापीठाला योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, विद्यापीठ अद्यापही हा प्रश्न सोडवू शकले नाही. विद्यापीठाची भूमिका वेळोवेळी बदलत असून ते सतत दिशाभूल करीत आहेत, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
याप्रकरणावर आज, शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व पुखराज बोरा यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विद्यापीठाकडून ज्येष्ठ वकील ए.एम. गोरडे यांनी बाजू मांडली. त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या भूमिकेत कोणताही बदल केला नाही. विद्वत् परिषदेने योग्य ठराव पारित करून त्यासंदर्भात ठोस दस्तावेज सादर करायला पाहिजे होते. परंतु, त्यांनी निष्काळजीपणाची भूमिका घेतली. परिणामी कुलगुरू व त्यांच्या सहकार्‍यांनी विद्वत् परिषदेच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला. त्यांनी पुन्हा संधी दिल्यानंतरही विद्वत् परिषद समस्येवर योग्य तोडगा काढू शकली नाही.
विद्यापीठ सुरुवातीपासूनच मनमानी निर्णय घेत आहे. आधी १६0 महाविद्यालये बंद असल्याचे सांगणार्‍या विद्यापीठाने नंतर हा आकडा ७५ पर्यंत कमी केला. परिणामी विद्यापीठाकडून मूळ म्हणून सादर करण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली आहेत, अशी कानउघाडणी न्यायालयाने केली. या प्रकरणावर आता १ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे.
प्रवेशबंदीच्या यादीतील २५0 पैकी ७९ महाविद्यालयांनी प्राध्यापक नियुक्त केले असून त्यातील ६३ महाविद्यालयांतील ६६१६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमित करून सर्व ७९ महाविद्यालयांची नावे प्रवेशबंदीच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय विद्वत् परिषदेने घेतला आहे. ७९ महाविद्यालयांनी गेल्या जानेवारी व फेब्रुवारीमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापक नियुक्त केले आहेत.
कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना १८0 दिवस शिकविणे आवश्यक आहे. यामुळे आता हे शिक्षक योग्य पद्धतीने शिकवू शकणार नाहीत, असा आक्षेप आहे.
याशिवाय परीक्षेत बसू देण्यात येत नसल्यामुळे राधा महाविद्यालय रेशीमबाग, रिनायसन्स महाविद्यालय वाडी, कला व वाणिज्य महाविद्यालय थडीपवनी यासह अन्य एका महाविद्यालयातील ४00 वर विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. हे विद्यार्थी कला, वाणिज्य, एम.लिब., बी.लिब., बी.सी.ए. इत्यादी अभ्यासक्रमांचे आहेत.
पूर्ण स्वातंत्र्य देऊनही शिक्षक नसलेली महाविद्यालये व त्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत कायद्यानुसार निर्णय घेतला नसल्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठावर हायकोर्टाने पुन्हा एकदा कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयाने गेल्या डिसेंबरमध्येच याप्रकरणात स्वत:हून हस्तक्षेप करण्याचे टाळून नागपूर विद्यापीठाला योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, विद्यापीठ अद्यापही हा प्रश्न सोडवू शकले नाही. विद्यापीठाची भूमिका वेळोवेळी बदलत असून ते सतत दिशाभूल करीत आहेत, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
याप्रकरणावर आज, शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व पुखराज बोरा यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विद्यापीठाकडून ज्येष्ठ वकील ए.एम. गोरडे यांनी बाजू मांडली. त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या भूमिकेत कोणताही बदल केला नाही. विद्वत् परिषदेने योग्य ठराव पारित करून त्यासंदर्भात ठोस दस्तावेज सादर करायला पाहिजे होते. परंतु, त्यांनी निष्काळजीपणाची भूमिका घेतली. परिणामी कुलगुरू व त्यांच्या सहकार्‍यांनी विद्वत् परिषदेच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला. त्यांनी पुन्हा संधी दिल्यानंतरही विद्वत् परिषद समस्येवर योग्य तोडगा काढू शकली नाही.
विद्यापीठ सुरुवातीपासूनच मनमानी निर्णय घेत आहे. आधी १६0 महाविद्यालये बंद असल्याचे सांगणार्‍या विद्यापीठाने नंतर हा आकडा ७५ पर्यंत कमी केला. परिणामी विद्यापीठाकडून मूळ म्हणून सादर करण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली आहेत, अशी कानउघाडणी न्यायालयाने केली. या प्रकरणावर आता १ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे.
प्रवेशबंदीच्या यादीतील २५0 पैकी ७९ महाविद्यालयांनी प्राध्यापक नियुक्त केले असून त्यातील ६३ महाविद्यालयांतील ६६१६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नियमित करून सर्व ७९ महाविद्यालयांची नावे प्रवेशबंदीच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय विद्वत् परिषदेने घेतला आहे. ७९ महाविद्यालयांनी गेल्या जानेवारी व फेब्रुवारीमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापक नियुक्त केले आहेत.
कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना १८0 दिवस शिकविणे आवश्यक आहे. यामुळे आता हे शिक्षक योग्य पद्धतीने शिकवू शकणार नाहीत, असा आक्षेप आहे.
याशिवाय परीक्षेत बसू देण्यात येत नसल्यामुळे राधा महाविद्यालय रेशीमबाग, रिनायसन्स महाविद्यालय वाडी, कला व वाणिज्य महाविद्यालय थडीपवनी यासह अन्य एका महाविद्यालयातील ४00 वर विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. हे विद्यार्थी कला, वाणिज्य, एम.लिब., बी.लिब., बी.सी.ए. इत्यादी अभ्यासक्रमांचे आहेत.
No comments:
Post a Comment
Thanks For Visiting www.resultshub.net