RTMNU opposes plea, questions students' right Nagpur University | Jumping For Engineering Students 2014
AFTER facing wrath of the Court in many matters during last couple of months, the RTMNU finally got its act right this time with legal team and RTMNU administration working in tandem. Respondent-RTMNU opposed the petitions stating that the petitioner students had no cause of action or legal right to approach the Court seeking relief. The University further stated that September 13. 2013 notification took care of most of the contingencies and have addressed most of the concerns of die students.
The notification further went to protect the students who could still not clear examination by accommodating them in their semesters and offering them equivalent subjects to clear their exams.
The University, further, stated that the students were granted a facility and not a legal right. U stated that Clause 4 of the notification clearly delinked exams from study and Clause 5 required them to give an undertaking which the students have given.
The University also stated that the demand of the students was illegal because on the date of admission to the higher class they were not eligible bodi for admission and appearing in the Examination.
Subsequent, passing by them is of no help, but die University was agreeable to permit them to appear in the examination as per rules from the next academic calendar - Winter 2014 examination.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना 'कॅरीऑन' व 'जम्पिंग'च्या मुद्यावरून दिलासा देण्यास नकार देण्यात आला आहे. जुन्या अभ्यासक्रमातील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना उन्हाळी परीक्षांमध्ये बसता येणार नसून त्यांच्यासमोर हिवाळी परीक्षेचा पर्याय राहणार असल्याची माहिती विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू अनुपकुमार यांनी पत्रपरिषदेदरम्यान दिली. अभियांत्रिकीच्या जुन्या अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाने जोरदार धक्का दिला आहे.
अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या जुन्या अभ्यासक्रमातील सातत्याने अनुत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांनी उन्हाळी २0१४ च्या परीक्षेला बसण्याची मागणी लावून धरली होती. तिसर्‍या व चौथ्या, पाचव्या तसेच सहाव्या आणि सातव्या व आठव्या सत्राला बसण्याची मागणी करणार्‍या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. त्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून विद्यापीठात वारंवार आंदोलने झाली अन् अगदी राज्यपाल कार्यालयापासून ते मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात यासंदर्भात गार्‍हाणे मांडण्यात आले होते.
विद्यार्थ्यांना 'जम्पिंग'चा लाभ देता येऊ शकतो का यासंदर्भात विद्यापीठाने कुलसचिव डॉ. अशोक गोमाशे, अभियांत्रिकीचे अधिष्ठाता डॉ. रवींद्र क्षीरसागर आणि परीक्षा नियंत्रक विलास रामटेके यांची समिती नेमली होती. या समितीने विद्यापीठासमोर आलेल्या विविध मागण्यांचा सविस्तर अभ्यास केला. तसेच यासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदी आणि नियमावलीही तपासून पाहिल्यात. त्यानंतर १९ एप्रिल २0१४ रोजी या समितीने आपला अहवाल सादर केला.
या समितीच्या अहवालानुसार या विद्यार्थ्यांना यंदाची उन्हाळी परीक्षा देता येणार नसल्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला. त्याऐवजी या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या हिवाळी परीक्षेला बसता येणार असल्याचे अनुपकुमार यांनी सांगितले. दरम्यान या प्रकरणात वरिष्ठ पातळीवरून कोणाचाही दबाव आला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाकडून दिलासा नाही
येत्या उन्हाळ्यात सातव्या व आठव्या सेमिस्टरची एकत्र परीक्षा घेण्याची अभियांत्रिकीच्या जम्पिंग विद्यार्थ्यांची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अमान्य केली. तसेच, उर्वरित मुद्दे विचारात घेऊन अंतिम निर्णय देण्यासाठी येत्या २५ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित केली. सर्व विद्यार्थ्यांना जुना अभ्यासक्रम पूर्ण करता यावा यासाठी नागपूर विद्यापीठाने १३ सप्टेंबर २0१३ रोजी अधिसूचना काढून अपात्र विद्यार्थ्यांनाही सातव्या सेमिस्टरमध्ये (चौथे वर्ष) तात्पुरता प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. अशा विद्यार्थ्यांना 'जम्पिंग' विद्यार्थी संबोधण्यात आले आहे. उन्हाळी परीक्षेत सातव्या व आठव्या सेमिस्टरचे पेपर एकत्र घेण्याची जम्पिंग विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. परंतु, असे करणे कायदेसंमत नसल्याचे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे. परिणामी तीनशेवर विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
याप्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व पुखराज बोरा यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली असता त्यांनी विविध बाबी लक्षात घेता विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. दरम्यान, कुलपतींनी जम्पिंगला मान्यता दिल्यामुळे विद्यार्थी परीक्षा देण्यास पात्र असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांतर्फे मौखिक सांगण्यात आले. परिणामी न्यायालयाने उर्वरित बाबी विचारात घेण्यासाठी २५ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अँड. भानुदास कुलकर्णी, अँड. अभिजित खरे, अँड. रोहण चांदूरकर, अँड. राजकुमारी रॉय, तर नागपूर विद्यापीठातर्फे अँड. पुरुषोत्तम पाटील, अँड. अरुण अग्रवाल व अँड. ताजवर खान यांनी कामकाज पाहिले.
No comments:
Post a Comment
Thanks For Visiting www.resultshub.net