RTE Admission 2016 Application Form, Details

RTE Admission 2016 Application Form, Details

दरवर्षी वादाचे कारण ठरत असलेल्या आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा एकदा अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या परताव्याचे ३00 कोटी सरकारवर थकीत असून ३१ मार्चपर्यंत परतावा न मिळाल्यास एकही इंग्रजी शाळा मोफत प्रवेश देणार नाही, असा इशारा इंग्रजी शाळा संचालकांची संघटना महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज् असोसिएशन (मेस्टा)ने दिला आहे.

मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी एका पत्रपरिषदेदरम्यान इंग्रजी शाळांच्या अडचणी मांडल्या. इंग्रजी शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत मोफत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा फी चा चार वर्षाचा परतावा सरकारवर बाकी होता. अनेक आंदोलनानंतर सरकारने दोन वर्षाचे पैसे शाळांना दिले. मात्र दोन वर्षाचे तब्बल ३00 कोटी रुपये सरकारवर अद्यापही बाकी आहेत. सरकारने आरटीई प्रवेशाची थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत द्यावी, अन्यथा महाराष्ट्रातील एकही शाळा विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणार नाही, असा इशारा संजय तायडे यांनी दिला. 

दरम्यान तायडे यांनी इंग्रजी शाळांची विद्युतविषयक समस्या आणि डबल एन्ट्री पॉईंटचा घोळ सरकारने सोडविल्याचे समाधान व्यक्त केले. मेस्टा संघटनेमध्ये फुट पडल्याच्या चर्चा रंगत आहेत. याबाबत विचारले असता, तायडे यांनी संघटनेमध्ये कु ठलीही फुट पडली नसल्याचे सांगितले. राज्यभरात इंग्रजी माध्यमांच्या ३८ हजार खासगी संस्था आहेत. त्यापैकी १३ हजार संस्थाचालक मेस्टाचे सदस्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मेस्टाच्या नावाने संस्थाचालक पालकांशी गैरप्रकार करीत असतील तर संघटना हे प्रकार खपवून घेणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. येत्या काळात विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून विद्यार्थ्यांसह इंग्रजी शाळांचे शिक्षक, संस्थाचलक, पालक आणि स्कूलबस चालक-मालकांनाही प्रशिक्षण देण्यासाठी मेस्टातर्फे शिबिरे राबविण्यात येतील, अशी माहिती तायडे यांनी दिली. पत्रपरिषदेला अनिल असलकर, अभिजित देशमुख, खेमराज कोंडे, डॉ. स्मिता नाहातकर, नरेश भोयर, कमलाकर उतखेडे उपस्थित होते. मेस्टा दत्तक घेणार जि.प.च्या शाळा

￭ येत्या काळात मेस्टातर्फे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हापरिषदेची एक शाळा दत्तक घेणार आहे. त्या शाळेची शैक्षणिक गुणवत्ता तसेच भौतिक सुविधा सुधारण्यापासून ते आयएसओ मानांकन मिळेपर्यंत मेस्टाचे योगदान राहणार असल्याची ग्वाही संजय तायडे यांनी दिली. यासाठी राज्य शासनाकडून परवानगी मिळाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.